7th Central Pay Commission: केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह कर्मचारियों को डीए बकाया को लेकर बड़ी खुशखबरी देगी. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जा सकता है. इससे कर्मचारियों के वेतन में 9000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता जुलाई तक बढ़ाने की बात चल रही है।
केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का डीए बकाया 50% से अधिक है। नतीजतन, महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और सीधे मूल वेतन में जुड़ जाएगा। नतीजतन, कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाएगी। केंद्र सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग को लागू किया था। जिसमें यह घोषणा की गई थी कि 50% तक पहुंचने के बाद डीए बकाया को शून्य कर दिया जाएगा। सुधा के मूल वेतन पर भी एरियर लागू होगा।
डीए एरियर 50 फीसदी बढ़ने से सैलरी
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के डीए का बकाया साल में दो बार बढ़ाती है। डीए को एआईसीपीआई इंडेक्स नंबर के अनुसार बढ़ाया जाता है। रिसर्च के मुताबिक इस साल डीए 42% से बढ़कर 50% होने की संभावना है। इसके मुताबिक डीए में महंगाई भत्ते के रूप में मिलने वाला पैसा सीधे मूल वेतन में जुड़ जाएगा. बता दें कि कर्मचारी का आधार मुआवजा 18000 डॉलर है। नतीजतन, 9000 डॉलर का 50% कर्मचारी की मूल आय में जोड़ा जाएगा, जिसे उसे महंगाई भत्ते के रूप में मिलने की उम्मीद थी।
जब भी कोई नया वेतनमान पेश किया जाता है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी मूल आय में जोड़ा जाता है। महंगाई भत्ता घटाकर शून्य कर दिया गया है। 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ। सरकार ने तब घोषणा की कि जब भी महंगाई भत्ता 50% होगा, इसे कर्मचारियों की आधार आय में जोड़ा जाएगा।
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साथ ही महंगाई भत्ता को शून्य कर दिया जाएगा। छठा वेतन आयोग इससे पहले 2006 में पेश किया गया था। इससे पहले, कर्मचारियों को दिसंबर तक 186% डीए एरियर मिलता था। छठे वेतन आयोग की स्थापना के बाद इसे कर्मचारियों के मूल वेतन में जोड़ा गया। परिणामस्वरूप, छठे वेतन का गुणांक 1.87 पर बना रहा।
केंद्र सरकार ने मार्च में कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप डीए बकाया में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से प्रभावी हो गया है। अब जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अनुमान है कि अगली वृद्धि केवल 4% होगी। यह एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है, जो मई में जारी किए गए थे। इससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।