7th Pay Commission Today Update: सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने के डीए बकाया के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया; यदि भारत की केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को इन बकाया राशि का भुगतान करती है, तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ (जेसीएम) स्टाफ साइड के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा ने एक बयान में कहा कि सभी लेवल 1 केंद्रीय कर्मचारियों पर अभी भी पिछले 18 महीनों से 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच अवैतनिक महंगाई भत्ता बकाया है।
18 months DA arrears latest news in Hindi
भारत सरकार के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को अब यह प्राप्त होगा क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि सरकार को जल्द ही अपने 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान मिल जाएगा, सरकार को अभी तक सरकार से इस आशय का कोई आधिकारिक शब्द नहीं मिला है।
केंद्रीय कर्मचारी संघ और जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद दोनों ने सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरोध को स्वीकार करने का आग्रह किया है। इस तथ्य के आलोक में कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी दोनों संयुक्त रूप से विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगें पूरी होने तक ऐसा करते रहने की धमकी दी है, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य वेतन नहीं रोका जा सकता है।
18 महीने के बकाये DA पर इस महीने में निकल सकता है हल
सभी केंद्रीय कर्मचारी अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार उनके 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान करे, और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी भी देश के प्रधान मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनके डीए बकाया का भुगतान करे। बचा हुआ डीए फंड भी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए जो पेंशन ले रहे हैं।
इसलिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए बकाया पर चर्चा के लिए एक बैठक निर्धारित की है, जिस समय एक समझौते पर भी चर्चा हो सकती है। भारत सरकार नवंबर के महीने में कैबिनेट बैठक बुलाएगी; हो सकता है कि इस बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उनका रुका हुआ डीए का पैसा मिल जाए; हालाँकि, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
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इसलिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए बकाया पर चर्चा के लिए एक बैठक निर्धारित की है, जिस समय एक समझौते पर भी चर्चा हो सकती है। भारत सरकार नवंबर के महीने में कैबिनेट बैठक बुलाएगी; हो सकता है कि इस बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उनका रुका हुआ डीए का पैसा मिल जाए; हालाँकि, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
डीए बढ़ोतरी पर होगी जल्द फैसला
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का भी जल्द गिफ्ट देने जा रही है, जिसका ऐलान किसी भी दिन किया जाना संभव माना जा रहा है। डीए में करीब 4 प्रतिशथ का इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद यह 46 फीसदी हो जाएगा। वैसे वर्तमान में कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए का फायदा मिल रहा है।