Old pension scheme 2023: केंद्रीय सरकार द्वारा आये दिन पुराने पेंशन योजना (old pension scheme) से जुड़े कई जानकारिया प्राप्त हो हैं। हाल ही में लोक सभा में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बयान में यह यह बताया है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की योजना में कुछ सुधार किये जायेंगे जिसमें वित्त सचिव के अध्यक्छ्ता में एक स्पेशल कमेटी बनाये जायेंगे। ये कमेटी सरकारी कर्मचारियों के हितो और राज कोष को ध्यान में रखते हुए पेंशन से सम्बंधित कार्यो में सुधर करेगी।
आपको यह भी बताते चले की 1 जनवरी 2004 में नए पेंशन योजना (new pension scheme) को लागु किया गया था जिसे हम NPS के नाम से भी जानते हैं। इस नए योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की राशि की कोई गारेंटी नहीं दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से जो पेंशन कर्मचारियों के रेटियरमेंट पर दिया जायेगा वो बाजार के आधार पर दिया जायेगा , यानी किसी कर्मचारी के रेटायर्मेंट के बाद बाज़ार में पैसे की कीमत होगी उसी के आधार पर पेंशन की रकम बढ़ती और घटती रहेगी।
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वही पुराने पेंशन योजना (Old pension sceme ) में कर्मचारियों के पेंशन का कुल ब्यौरा दिया जाता था . पुराने पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के पेंशन की धनराशि फिक्स होती है और हर छः महीने बाद पेंशन रकम में इजाफा किया जाता है। तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल को अन्य सभी राज्यों ने नए पेंशन योजना को लागु कर दिया है। इस बात से नाराज कर्मचारियों ने नए पेंशन योजना के विरोध में काफी आवाज उठाई और जगह जगह प्रदर्सन किये .
पुराने पेंशन योजना से जुडी ताजा खबर। leatest news about Old Pension Scheme (OPS) 2023
पुराने पेंशन योजना को पुनः लागु करने के लिए पूरा देश भर में सरकारी कर्मचारियों द्वारा जिला अस्तरीय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दे कि यह विरोध काफी लम्बे समय से चलता आ रहा है। छतीशगढ एक पहला ऐसा राज्य है जीसने नए पेंशन योजना ( New Pension Scheme (NPS)) को हटा कर पुराने पेंशन योजना (Old Pension Scheme(OPS)) को लागू किया है , बाद में घाराखंड , राजस्थान और पंजाब ने भी OPS को पुनः लागु कर दिया है। राजनैतिक तौर पर देखा जाये तो ये योजना केवल उन्ही राज्यों में लागु हुआ है जहा भाजपा की सर्कार नहीं है।

जिन राज्यों में नए पेंशन योजना (new pension scheme ) लागु हुआ है उन राज्यों में केवल उन्ही कर्मचारियों को old pension sceme का लाभ प्राप्त होगा जो 31 दिसंबर 2003 से पहले होने वाली भर्ती के माध्यम से नौकरी ज्वाइन किये हैं और वही 1 जनुअरी 2004 के पश्चात नौकरी ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को new pension sceme का लाभ प्राप्त होगा।
अन्य राज्यों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हो रहे प्रदर्सनो को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चेतावनी जारी की है कि कोई भी कर्मचारी कार्यदिवस के समय प्रदर्शन करते पाए जाने पर उसकी वेतन से कटौती किया जायेगा। केंद्र सरकार द्वारा यह भीं आदेश दिया गया है कि जो कर्मचारी छुट्टी लेकर विरोध प्रदर्सन में भाग ले रहा है उसे नौकरी से तुरंत बर्खास्त किया जाये।