8th Pay Commission Today Update: केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, मिलेंगे सबको 2 लाख रूपए

8th Pay Commission Today Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ सकारात्मक खबर है। तय हुआ कि आठवां वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) नहीं होगा। हालांकि, 8वें वेतन आयोग पर आगे बढ़ने को लेकर सरकारी मंत्रालयों के बीच बातचीत चल रही है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 2024 के लिए निर्धारित किया जा सकता है। अगर महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) से संबंधित यह चर्चा सही है, तो कर्मियों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनाने से महत्वपूर्ण राहत की उम्मीद करनी चाहिए।

8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से कम वेतन दिया जा रहा है. कर्मचारी संघ इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस ज्ञापन में दिए गए सुझावों के आधार पर वेतन वृद्धि या 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की जाएगी. मंहगाई भत्ता भले ही प्रशासन ने सदन में 8वें वेतन को अपनाने के मसले को हल करने से इनकार कर दिया हो|

एक नए वेतनमान पर काम हो सकता है

मौजूदा सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है। सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में हर ग्रेड को समान फिटिंग मिली। कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे थे। हालाँकि, निर्दिष्ट समय सीमा से परे देरी के कारण, इसे सुझावों के अनुसार निष्पादित किया गया था। हालांकि, तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने माना कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance )  की स्थापना के लिए नए पैमाने विकसित किए जाने चाहिए। फिलहाल, संशोधित मूल वेतन की गणना पुराने मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर से घटाकर की जाती है।

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फिटमेंट फैक्टर से बढ़े सकती है बेसिक सैलरी

सातवें वेतन (7th Pay Commission ) आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के पारिश्रमिक में सबसे कम महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। सुझावों में, उपयुक्त कारक को 2.57 गुना पर संरक्षित किया गया था। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मियों के वेतन में संशोधन किया गया। हालांकि, आधार वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम करके 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जा सकता है। वहीं, प्रदर्शन के आधार पर सालाना पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा।

8th Pay Commission आएगा भी या नहीं

सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग  ( 8th Pay Commission ) का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में जवाब दिया है. हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें तो अगले वेतन आयोग की परीक्षा 2024 में होगी। 8वें वेतन आयोग के आने में अभी वक्त है। यदि इसे 2026 में लागू किया जाना है,

इसलिए सरकार के पास नए इंक्रीमेंट स्केल के बारे में सोचने का समय है। महंगाई के लिए भत्ते ( Dearness Allowance ) हालांकि, वेतनमान की परवाह किए बिना, इसे केवल वेतन आयोग के तहत ही निष्पादित किया जाएगा। ऐसा करने के लिए, 2024 में एक वेतन आयोग की स्थापना की जा सकती है। दूसरी ओर, 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2024 में देश में आम चुनाव होंगे। सरकार केंद्रीय कर्मियों को नाराज नहीं करना चाहेगी। ऐसा मामला। इसलिए यह घोषणा करना जल्दबाजी होगी कि अगला वेतन आयोग नहीं होगा।

पे-ग्रेड लेवल-1 से 3 के बीच 8000 रुपये बढ़ सकती है सैलरी!

8वां वेतन आयोग ( 8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन पे-ग्रेड ग्रिड के स्तर 1 से स्तर 3 तक नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा। 26,000 डॉलर की न्यूनतम मूल आय के साथ 44 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है। इसी क्रम में पे मैट्रिक्स लेवल-18 तक वेतन बढ़ाया जाएगा। महंगाई के लिए भत्ते ( Dearness Allowance )वेतन आयोग हर 8-10 साल में लागू होता है। ऐसे में अगली डेडलाइन साल 2026 है।

कर्मचारी हड़ताल करने का माहौल बन सकता है

हमारे सहयोगी वेबसाइट अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF ) के अनुसार, अगर सरकार ने 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया, तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। इस हड़ताल में केंद्रीय और राज्य दोनों कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं होगा। सरकार 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के तहत नई व्यवस्था भी लागू कर सकती है।