7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा देने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के अलावा डीए बकाया राशि के ट्रांसफर पर भी फैसला लेगी. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी तक बढ़ाने की क्षमता रखती है. आपको बता दें कि अगर सरकार न्यूनतम वेतन में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा |
7th Pay Commission Update अभी सरकार की तरफ से 42 फीसदी महंगाई
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. 4% की वृद्धि के बाद यह बढ़कर 46% हो जाएगा। इस वृद्धि से 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 48 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सूत्र के मुताबिक, केंद्र सरकार अगस्त या सितंबर में इस पर बयान दे सकती है।
सरकार ने दिया बेहतरीन तोहफा
राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर तोहफे की बौछार कर दी है। सीएम अशोक गहलोत की कैबिनेट ने अहम फैसला किया है. प्रशासन ने अग्रिम वेतन योजना की घोषणा की है। यह नई व्यवस्था 1 जून से प्रभावी हुई। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने नई पद्धति को लागू किया है; पहले भारत के किसी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन नहीं दिया। राज्य कर्मचारी इस योजना के तहत अपना आधा वेतन अग्रिम ले सकेंगे।
कितने रुपये एडवांए मिलेगा कर्मचारियों को
गहलोत सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकारी कर्मियों को यह लाभ प्रदान करने के लिए, वित्त विभाग ने एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के साथ भागीदारी की है और भविष्य में अतिरिक्त बैंकों और वित्तीय संगठनों के साथ साझेदारी करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, वेतन अग्रिमों पर कर्मचारियों को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन उधारदाताओं के साथ लेनदेन पर शुल्क लिया जाएगा।
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ये कार्य करना होगा आपको
उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार के कर्मियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करते हुए आईएफएमएस 3.0 में पंजीकरण कराना होगा। वित्तीय संस्थानों को एक ही समय में सहमति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। उसके बाद, कर्मचारियों को IFMS वेबसाइट पर वापस आना चाहिए और वन टाइम पासवर्ड (OTP) का उपयोग करके सहमति प्रदान करनी चाहिए।